काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको एउटा अभिव्यक्तिले संघीय संसद लामो समयदेखि बन्धक बनेको छ । जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न राजनीतिक तरंग अझै साम्य भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूभाग मिचेको आशय झल्किने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूले त्यसयता संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने तथा उक्त अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

विपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद प्रारम्भिक तीन बैठक सञ्चालन गरिए पनि त्यसपछि संसदको कामकारबाही लगातार प्रभावित हुँदै आएको छ । समस्या समाधानका लागि समय दिँदै बैठक स्थगित गरिएको भए पनि राजनीतिक सहमति जुटाउने ठोस पहल हुन नसकेको आरोप उठ्न थालेको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले सीमा र राष्ट्रियताको विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सभामुखले सरकारका नाममा स्पष्ट रूलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आएका छन्, औपचारिक रूलिङ भने गरेका छैनन् । यही कारण संसदको गतिरोध झन् लम्बिँदै गएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

सदनमा बोल्दै विभिन्न विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सामान्य भूलका रूपमा लिन नसकिने बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।

यता सरकार भने प्रधानमन्त्री तत्काल संसदमा उपस्थित हुने संकेत दिन इच्छुक देखिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकता महसुस भएमा संसदमा गएर जवाफ दिनसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको यही अभिव्यक्तिले विपक्षी दलहरू थप आक्रोशित बनेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर विवादको स्पष्टिकरण नदिने र सभामुखले पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने संसदको अवरोध तत्काल हट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको विवाद अहिले प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता र संसदको गरिमासँग जोडिएको राजनीतिक संकटका रूपमा विकसित भएको छ ।

संसदभित्रको गतिरोध कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै अनिश्चित छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट देखिएको छ— प्रधानमन्त्रीको एक अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन, संसदको नियमित कामकारबाहीसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ ।